अमेरिकेच्या दरवाढीमुळे भारताचा फायदाही होऊ शकेल

एका छोट्याशा गावाबाहेर एक छोटेसे घर होते. त्या घरात तीन माणसेच राहत. ते अत्यंत काटकसरीने राहत, पण काही कामधंदा करीत नसत. घरालगत त्यांची काही शेती व तीन माडाची झाडे होती. त्या घरी एक ओळखीचा पाहुणा कधीतरी येई, एखादा दिवस राहून जाई. त्या पाहुण्याने घरवाल्यांना विचारले, “तुम्ही काम-धंदा का करीत नाही?” घरवाले म्हणाले, “या नारळाच्या उत्पन्नात आमचे भागते. मग कशाला उगीच दगदग करायची?” दुसऱ्या दिवशी त्या पाहुण्याने माडाची झाडे कापली आणि निघून गेला. घरच्यांनी पाहुण्याला खूप शिव्या-शाप दिले. नाईलाजाने ते शेतीच्या कामी खपू लागले. ते शेतीतून चांगले श्रीमंत बनले. काही वर्षांनी तो पाहुणा परत आला. घरवाल्यांनी त्याचा खरपूस समाचार घेतला. पाहुणा म्हणाला, “मी माड तोडले नसते तर तुम्ही शेती केली नसती. माडातच समाधानी राहिले असते.’

 

ट्रम्पचा शुल्क वाढीचा बॉम्ब

अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने घातलेल्या गोंधळात ही कथा हलकेच आठवली. ट्रम्प तात्यांनी एच-१बी व्हिसा शुल्क प्रति व्यक्ती $2000 ते $5000 वरून $1,00,000 इतके वाढवले आणि भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या व्यापारावर टॅरिफ/कर ५० टक्के पर्यंत वाढवले. अमेरिकेचे हे कृत्य हे कृत्य अन्याय्य, असमर्थनीय आणि अतार्किक आहे. त्यामुळे प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि तणाव निर्माण झाला आहे. पण वेगळ्या दृष्टीने बघितल्यास अमेरिकेची ही धोरणे सध्या नुकसानकारक वाटत असली तरी, त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने भारतासाठी अनेक संधी निर्माण होऊ शकतील, अशा आशयाचा वृत्तांत H-1B visa fee hike: A self-goal for US? How India stands to gain? टाईम्स ऑफ इंडियाच्या २१-०९-२०२५ च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे. हा वृत्तांत आपल्याला भारताच्या प्रगतीच्या वेगवेगळ्या शक्यतांचा वेध घ्यायला भाग पाडतो.

निर्यात-विविधीकरणाचे धोरण

अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवल्यामुळे, त्या वस्तूंच्या किमती अमेरिकेच्या बाजारपेठेत वाढतील. यामुळे भारतीय कंपन्यांना स्थानिक बाजारपेठेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी भारतातील ग्राहकांचा काही बाबतीत फायदा होईल. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातदार केवळ एका मोठ्या बाजारपेठेवर (अमेरिका) अवलंबून न राहता, इतर देशांमध्ये नवीन बाजारपेठा शोधण्यास प्रोत्साहित (की मजबूर?) होतील. यामुळे भारताची निर्यात प्रणाली अधिक मजबूत आणि अधिक विविधआयामी बनेल. अमेरिकेवर अवलंबून न राहता भारतीय तंत्रज्ञ, डॉक्टर, अभियंते, उद्योजक इतर देशांमध्ये अधिक संधी शोधतील. भारताच्या कुशल कामगारांची जागतिक ओळख फक्त अमेरिका-केंद्रित न राहता सर्वत्र पसरेल.

वास्तविकत: अमेरिकेतील वाढत्या टॅरिफमुळे भारत सरकारने आणि भारतीय उद्योगांनी निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहेच. युरोप, इंग्लंड, संयुक्त अमिरात, जपान, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांमध्ये भारतातून निर्याती वाढवण्याचे प्रयत्न वेग घेतील. यासोबतच दीर्घकालीन दृष्टीने लाटिन अमेरिका, आफ्रिका, पूर्व युरोप, स्वतंत्र कॉमनवेल्थ राष्ट्रसंघाच्या (सी.आय.एस.) देशांमध्ये भारत निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न करीत राहील. औषध उद्योगाला विशेषतः रशिया, ब्राझिल, नेदरलँडस हे काही महत्वाचे पर्यायी बाजार मानले जात आहेत. भारतातील प्रत्येक मालाला जगात कोणत्या ना कोणत्या देशात मागणी आहे.

कौशल्य व तंत्रज्ञानाचा ओघ परत भारताकडे

व्हिसा शुल्क वाढीमुळे अनेक भारतीय अभियंते, IT तज्ञ, संशोधक इतर देशांमध्येच राहण्याऐवजी भारताच्या उद्योगांसाठी काम करण्याच्या तयारीत आहेत. “ऑफशोरिंग” वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणजे कामाचा काही भाग अमेरिका किंवा इतर विदेशी देशांत करू लागण्याऐवजी भारतीय कंपन्या त्यांची वितरण केंद्रे, संशोधन आणि विकास कामे भारतातून वाढवतील. यामुळे भारतातील तंत्रज्ञान उद्योग, स्टार्टअप्स यांना कौशल्ये वाढवण्याची संधी मिळेल, रोजगार वाढेल व विदेशी कौशल्यांची मागणी कमी होईल. बरेच लोक भारतात राहून किंवा इतर देशांत काम करण्याचा पर्याय बघतील. यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, स्टार्ट-अप्स आणि जागतिक क्षमता केंद्रे (GCC) यांना कामगारांची संख्या वाढवण्याची संधी मिळू शकते. भारतीय बाजारपेठ मोठी, स्वस्त आणि कुशल आहे त्यामुळे इतर देश भारतात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक होतील. विशेषतः युरोप व जपान सारखे देश भारताला बाजारपेठेचा व उत्पादनाचा पर्याय मानू लागतील. यामुळे परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

स्थानिक उद्योग, उत्पादन व स्वावलंबन वाढवण्याची संधी

भारताची विशिष्ट देशांवरील निर्भरता कमी होऊन आपल्या देशातील संसाधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्याची प्रवृत्ती वाढेल. यामुळे सरकारला उत्पादन-उद्योग धोरणे अधिक सुधारायला आणि गुंतवणूक वाढवायला बराच वाव मिळेल. टॅरिफच्या दबावामुळे भारताला नवीन निर्यात मार्ग शोधावे लागतील, नवीन व्यापार भागीदार वाढवावे लागतील, विविध देशांसोबतचे आर्थिक संबंध मजबूत करावे लागतील. यासाठी आर्थिक धोरणं अधिक लवचीक होतील.

टॅरिफ वाढ आणि विदेशी व्हिसा खर्च वाढल्यामुळे भारतातील उद्योगधंद्यांना देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर जास्त भर द्यावा लागेल. “Make in India”, “Atmanirbhar Bharat” यांसारख्या कार्यक्रमांना गती मिळेल. तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योग, औषधनिर्माण, तंत्रज्ञान, उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी क्षेत्रात गुंतवणुकी वाढतील. स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत होईल, कामगारांची कौशल्ये वाढतील. "ग्रीन एनर्जी", "इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स", "फार्मा", "स्पेस टेक" यामध्ये भारत गुंतवणूक वाढवेल.

जागतिक व्यापार धोरणातील बदल व राजकीय संधी

जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता व टॅरिफ धोरणे पाहता, भारत सरकारने निवडक ५० देशांपर्यंत निर्याती वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. हे धोरण चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याबरोबर जागतिक पुरवठा साखळींचे भाग होण्यासाठी भारताला मजबूत स्थान देईल. तसेच, जागतिक पटलावर भारताच्या राजकीय प्रभावात वाढ होईल. अनेक देशांसोबत भारताचे आर्थिक संबंध वाढतील. भारताला जागतिक व्यावसायिक संवादात- सहमती व विश्वास ठेवून सहभागी करून घेतले जाईल. अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी झाल्यावर भारत आशीयन, ब्रिक्स, आफ्रिकन यूनियन यांसारख्या समूहांशी अधिक जवळीक वाढवेल. दक्षिण आशियाई सहकार्य (SAARC + BIMSTEC) पुन्हा अधिक सक्रिय होऊ शकते. याप्रकारे प्रादेशिक सहकार्याला चालना मिळेल. अमेरिकन संरक्षण तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता भारत देशांतर्गत संशोधन आणि उत्पादन वाढवेल, त्यासोबतच त्यांची निर्यातही वाढवेल.

भारतीय भाषा, संस्कृती व शैक्षणिक लाभ

येथील कामे, शिक्षण, संवाद, साहित्य व संस्कृती ही क्षेत्रे भारताबाहेरील इतर देशांकडे वळतील, त्यासोबतच भारतातील भाषा इतरत्र लोकप्रिय होतील. हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तमिळ, तेलुगू अशा भाषांच्या अभ्यासक्रमांना परदेशी कंपन्यांत, विद्यापीठांत आणि भाषा-केन्द्रांत मागणी वाढेल. भारतीय साहित्य, संगीत, पारंपारिक कला इत्यादींचा प्रसार वाढेल. योग, आयुर्वेद, भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य आणि साहित्य यांची मागणी वाढेल. यामुळे भारतीय भाषेत काम करणाऱ्या लेखक, शिक्षक, संशोधक, तंत्रज्ञ यांना नवी रोजगारसंधी मिळेल. अमेरिकेशिवाय इतर देशातील विद्यापीठांना भारतात वाव मिळेल. IIT, IIM यासारख्या ख्यातनाम शैक्षणिक संस्थांना व राज्य विद्यापीठे यांना परदेशी कॅम्पस सुरू करावे लागतील. हे “सॉफ्ट पॉवर” व सांस्कृतिक राजकारण यांना नवीन शक्ती देतील.

संभाव्य मर्यादा व त्यांना तोंड देण्याची तयारी

जरी संधी खूप आहेत, तशा काही अडचणीही आहेत. ज्या ओळखणे आवश्यक आहे. या लेखात कितीही सकारात्मक स्थिती असली तरी अमेरिकेच्या नव्या आर्थिक धोरणांनी भारतावर होऊ शकणारे वाईट परिणाम लक्षात घ्यावेच लागतील. अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीमुळे गुंतवणूक, कामगार खर्च, प्रमाणपत्रे, लॉजिस्टिक्स खर्च हे सगळे टॅरिफरहित देशांपेक्षा जास्त होतील. विशेषतः लघु व मध्यम उद्योग यावर विपरीत परिणाम होईल. निर्यात कमी झाल्यास बेरोजगारी वाढेल. निर्यात घटल्यास परकीय चलन प्राप्तीची गंगाजळी कमी होऊ शकते. अशामुळे भारताचा वार्षिक GDP वाढीचा दर काही टक्क्यांनी कमी होईल. निर्यातीच्या बाबतीत बांग्लादेश, व्हिएतनाम, मेक्सिको इत्यादी टारीफ व श्रम-खर्च कमी असलेले देश त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारतील. स्पर्धेत भारत त्यांच्या मागे पडू शकेल. नवीन बाजारपेठांचे नियम, कर, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे (standards), वाहतूक खर्च इत्यादी अडथळे असतील. त्यांचा अभ्यास करून आपल्या धोरणांची पुनर्रचना करावी लागेल. भारतातील शिक्षण-संस्था आणि प्रशिक्षण केंद्रांना जागतिक स्पर्धेनुसार सुधारणा करावी लागेल. संसाधनांचा खर्च (इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, बँकिंग, वित्तीय सुविधा) वाढवण्याची गरज पडेल.

इतर देशांना धोरणात्मक शाश्वती वाटेल अशी आखणी करावी लागेल. भारताचे परदेशातील धोरण बदलल्यास त्याचा परिणाम भारतावर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यासाठी भारताला आपली धोरणे दीर्घकालीन व स्थिर ठेवावी लागतील. अशा परिस्थितीत भारताला दीर्घकालीन धोरणात निश्चितता नसणे हा एक धोका आहे. दीर्घकालीन धोरणे निश्चित असण्यासाठी जवळजवळ सर्व क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवावी लागेल. पारदर्शकता वाढली तर भ्रष्टाचार सुद्धा निश्चित कमी होईल आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासात भर पडेल.

त्यासोबतच समाजातील विशिष्ट घटक प्रभावी असणे व इतर बहुसंख्य घटक अत्यंत मागे असणे हा विरोधाभास नुकसानकारक असेल. भारतात ही विषमता मोठ्या प्रमाणात रुजली आहे. शरीराचा एखादा भाग मोठा होणे याला सूज किंवा कर्करोग असे म्हणतात, विकास म्हणत नाही. त्यासाठी दुर्बल सामाजिक घटकांचे उचित प्रतिनिधित्व प्रत्येक क्षेत्रात निर्माण करावे लागेल. समाजातील सर्व घटकांचे योग्य प्रतिनिधित्व असलेला सर्व क्षेत्रातील विकास आपण घडवून आणल्यास अमेरिकेच्या विनाशक धोरणांना सहज मूठमाती देता येईल.

 समृद्ध राष्ट्राच्या दिशेने...

अमेरिकेने H-1B व्हिसा शुल्क वाढीचा आणि टॅरिफ धोरण बदलल्यानंतर तात्पुरते भारताला काही कठीण व  अडचणीचे  वाटू शकते. म्हणजेच, अमेरिकेच्या धोरणांमुळे भारतावर तात्पुरता दबाव येईल, पण दीर्घकालीन पातळीवर भारत अधिक स्वावलंबी, विविधीकृत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होण्याची शक्यता जास्त आहे. या बदलातून भारताला विविध बाजारपेठांमध्ये प्रवेश, स्वावलंबन, कौशल्य विकास, सांस्कृतिक प्रसार अशा अनेक क्षेत्रात मोठी संधी आहे. योग्य धोरणे, योग्य अंमलबजावणी तसेच सामाजिक व शैक्षणिक सुधारणा झाल्यास भारत हा जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक, आत्मनिर्भर आणि संस्कृती व भाषेच्या दृष्टीने समृद्ध राष्ट्र म्हणून पुढे येऊ शकतो. अगदी शेवटचा मुद्दा म्हणजे- इतर राष्ट्रांवर असले आततायी निर्बंध अमेरिकेला फार काळ परवडणारे नाही. स्वतःचे नुकसान करून इतर राष्ट्रांवर दीर्घकाळ दादागिरी चालवण्याची अमेरिकेची खोड काही नवीन नाही. पण यावेळी अमेरिकेला स्वतःचा मोठा कपाळमोक्ष करून घेण्याची हुक्की आलीय.

धनंजय आदित्य.