सिक्कीमच्या भारत प्रवेशाची थरारक कहाणी, १६ मे १९७५ ला सिक्कीम स्थापना दिवस

भारत १९४७ साली स्वतंत्र झाला; परंतु सर्व राज्ये, संस्थाने त्यावेळी भारतात सामील झाली नाहीत. जम्मू काश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर यासारख्या राज्यांना स्वतंत्र देश व्हायचे होते. भोपाळ, जुनागढ इत्यादी संस्थानांना पाकिस्तानात जायचे होते. सिक्कीम या राज्याची १६ मे १९७५ ला स्थापना झाली. त्यापूर्वीचा सिक्कीमचा इतिहास फारच वैशिष्ट्यपूर्ण, राजकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आणि भूप्रदेशीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे. सिक्कीम हे तीन दिशांनी वेगवेगळ्या सीमांनी बंदिस्त असल्याने संरक्षणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील आहे.

सिक्कीमचा मध्ययुगीन इतिहास १७ व्या शतकात सुरू होतो असे मानले जाते. या कालावधीत ल्हात्सुन चेंपो या बौद्ध भिक्कुने तेथे धम्म प्रसार केला. १६४२ मध्ये फुन्सोक नामग्याल यांना पहिला चोग्याल (राजा) म्हणून राज्याभिषेक करण्यात आला. याने नामग्याल वंशाची सुरुवात झाली. सिक्कीममध्ये सतराव्या शतकापर्यंत नामग्याल राजघराण्याची एकसत्ताक पद्धत रूढ होती. सिक्कीमच्या लोकसंख्येत लेप्चा, भूटिया आणि नंतर स्थलांतरित नेपाळी हे प्रमुख समुदाय होते.

१७ व १८ व्या शतकात सिक्कीमचा नेपाळ आणि भूतानशी अनेक वेळा संघर्ष झाला. नेपाळ व भूतान यांच्याकडून सतत होणाऱ्या स्वाऱ्यांनी या छोट्या राज्याची व रहिवाश्यांची वाताहत झाली. या संघर्षांत सिक्कीमचे काही भाग नेपाळने काबीजही केले. ब्रिटिश काळात सिक्कीमने तत्कालीन ब्रिटीश वर्चस्वाच्या भारताच्या मदतीने नेपाळशी युद्ध केले. त्या वेळी सिक्कीमने ब्रिटिश इंडिया व नेपाळशी अनुक्रमे सुगोली, तितालिया करार करून हस्तगत केलेला भाग परत मिळवला.

१८६१ मध्ये सिक्कीमने ब्रिटिशांशी करार (Treaty of Tumlong) केला. त्याअंतर्गत सिक्कीम ब्रिटिश संरक्षणाखाली गेले. ब्रिटिशांनी सिक्कीमला स्वायत्त रियासत म्हणून मान्यता दिली. पण एकंदरित ब्रिटिशांचे सिक्कीमवर वर्चस्व व नियंत्रण होते. दार्जिलिंग हा भाग ब्रिटिशांनी सिक्कीमकडून घेतला आणि त्यासाठी काही मोबदला देण्याचे कबूल केले.

१९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, पण सिक्कीमने लगेच भारतात विलीन होणे स्वीकारले नाही. १९४७ मध्ये सिक्कीम हा स्वतंत्र राजेशाही देश होता. तिथे "चोग्याल" (राजा) ही राजवट चालवत होता. चोग्याल राजाला वाटत होतं की, भारत, चीन आणि तिबेट यांच्यामध्ये सिक्कीम एक स्वतंत्र बफर स्टेट (मधला स्वायत्त देश) म्हणून अस्तित्वात राहू शकतो व महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो. त्यामुळे त्यांनी भारतात विलीन झाल्यास राजेशाही सत्ता गमवावी लागेल अशी भीती त्याला वाटत होती. सिक्कीमची भाषा, धर्म (मुख्यतः तिबेटी बौद्धधर्म) आणि जीवनशैली ही भारतापेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे भारतात विलीन झाल्यास सिक्कीमच्या संस्कृतीचा ऱ्हास होईल किंवा त्यांची स्वतंत्र ओळख नष्ट होईल, असेही त्यांना वाटत होते. त्यामुळे चोग्याल राजाने लोकशाहीचा स्वीकार न करता एकाधिकारशाही टिकवण्याचा प्रयत्न केला.

१९५० मध्ये सिक्कीम आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला ज्यायोगे सिक्कीम हा भारताचा संरक्षित प्रदेश (Protectorate) बनला. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि संपर्क भारत सरकारकडे गेला, पण आंतरिक स्वायत्तता चोग्यालकडे (तेथील राजाकडे) राहिली. म्हणजेच त्यावेळी सिक्कीम पूर्णपणे भारतात सामील झाला नाही.

१९७० च्या दशकात सिक्कीममध्ये लोकशाहीविषयक चळवळी सुरू झाल्या. नेपाळी वंशाच्या लोकांना राजेशाहीविरोधात तीव्र असंतोष होता. १९७३ मध्ये निवडणुकीत फसवणूक झाल्याच्या आरोपामुळे मोठे आंदोलन झाले. भारत सरकारने मध्यस्थी करून तिथे राजकीय सुधारणा घडवून आणल्या. १९७५ मध्ये सार्वमत घेण्यात आले, ज्यामध्ये 97% जनतेने भारतात विलीन होण्यास समर्थन दिले. त्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या राजवटीत २६ एप्रिल १९७५ रोजी सिक्कीम भारतात समाविष्ट झाले. सिक्कीमचा भारतातील समावेश हा लोकशाही प्रक्रियेतून आणि स्थानिक जनतेच्या इच्छेने झाला. हा प्रयोग आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक अनोखा आणि यशस्वी प्रयोग मानला जातो.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर जवाहरलाल नेहरू यांचं धोरण हे शेजारील छोट्या राज्यांशी सौहार्दाने वागण्याचं होतं. त्यामुळे भारत सरकारने सिक्कीमवर कोणताही दबाव टाकला नाही आणि त्याऐवजी १९५० मध्ये फक्त संरक्षण व परराष्ट्र व्यवहारांचं नियंत्रण घेणारा करार केला. त्याकाळी तिबेटही स्वतंत्र होतं. सिक्कीमचे चीन व तिबेटशी ऐतिहासिक संबंध होते. त्यामुळे काही वेळेस चीनकडे झुकाव दाखवण्याचा प्रयत्नही सिक्कीमने केला.

१९४७ नंतर सिक्कीमची जनता हळूहळू लोकशाही, समान अधिकार, आणि सामाजिक न्याय याविषयी जागृत झाली. चोग्याल राजाने एकाधिकारशाही पद्धतीने राज्यकारभार चालवला होता. नेपाळी बहुसंख्यांक जनतेसाठी तो अन्यायकारक होता. त्यामुळे जनतेने चळवळी केल्या.

सिक्कीममध्ये लेप्चा आणि भूटिया या पारंपरिक वंशांना राजाचा जास्त आधार होता. पण १९व्या शतकापासूनच सिक्कीममध्ये नेपाळी वंशाचे लोक मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाले होते आणि १९५०-७० च्या दशकात ते बहुसंख्य झाले होते. तरीही नेपाळी जनतेला राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होतं, त्यांना मतदानाचा, निवडणुकीचा आणि सहभागाचा हक्क पुरेसा दिला जात नव्हता. चोग्याल राजाने लोकशाहीविरोधी धोरणं राबवली. विरोधकांना दडपले, निवडणुकीत अपारदर्शकता बाळगली. त्यामुळे सिक्कीम काँग्रेस, जनता दल, आणि इतर स्थानिक पक्षांनी १९६०च्या दशकात आणि विशेषतः १९७३ मध्ये तीव्र आंदोलन उभारलं.

तेथील लोकांना लोकशाही आधारित सरकार हवे होते. तसेच समान मतदानाचा हक्क (One Man, One Vote) सुद्धा हवा होता. आंदोलकांनी राजकीय पारदर्शकता आणि स्वच्छ निवडणुका यांची पण मागणी केली होती. तथापि १९७३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत चोग्यालच्या हस्तक्षेपामुळे निकालांमध्ये फसवणूक झाल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे संपूर्ण सिक्कीममध्ये के. सी. प्रधान (सिक्कीम काँग्रेस) व नार बहादूर भंडारी यांच्या नेतृत्वात मोठे जनआंदोलन पेटले.

या आंदोलनानंतर परिस्थिती अराजकतेकडे गेली आणि चोग्यालला लोकांवर ताबा राखणे अवघड झाले. त्यामुळे भारत सरकारने मध्यस्थी करून सिक्कीममध्ये राजकीय सुधारणांसाठी करार घडवून आणला. १९७४ मध्ये सिक्कीमने स्वतःचे लोकशाही संविधान तयार केले. तथापि सिक्कीमच्या जनतेच्या इच्छेनुसार १९७५ मध्ये सार्वमत घेण्यात आलं. 97.5% लोकांनी भारतात सामील होण्याला मतदान केलं. यानंतर भारतीय संसदेनं ठराव करून यानंतर ३६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सिक्कीमला २२ वे राज्य म्हणून घोषित केलं.

१९७४ मध्ये सिक्कीमने "The Government of Sikkim Act, 1974" नावाचे लोकशाही संविधान तयार केले. या संविधानाचा उद्देश सिक्कीममध्ये लोकशाही सरकार स्थापन करणे आणि भारताशी अधिक दृढ संबंध प्रस्थापित करणे हा होता. यामुळे सिक्कीममध्ये सार्वत्रिक मताधिकारावर आधारित निवडणुका घेऊन लोकशाही सरकार स्थापन करण्यात आले. या संविधानानुसार चोग्याल (राजा) यांची भूमिका केवळ औपचारिक पद म्हणून राहिली आणि त्यांचे कार्यकारी अधिकार कमी करण्यात आले. राज्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) हे पद निर्माण करण्यात आले. ते भारत सरकारच्या वतीने सिक्कीम मध्ये काम करत होते. या संविधानात भारताशी अधिक दृढ संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर देण्यात आला. या संविधानानुसार भारत सरकारने सिक्कीमच्या संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि आर्थिक विकासाची जबाबदारी स्वीकारली.

सिक्कीमने औपचारिकपणे स्वतंत्र व सार्वभौम देश म्हणून जगाच्या पातळीवर फारसा उघडपणे दावा केला नाही. त्याच्या वागणुकीतून आणि धोरणांतून काही काळ स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न दिसतो. भारत स्वतंत्र झाल्यावर अनेक देशी संस्थानांनी भारतात विलीन होण्याचे करार केले. पण सिक्कीमचा राजा चोग्याल (Tashi Namgyal) याने भारतात विलीन होणे नाकारले. त्यांनी भारताशी फक्त एक "Protectorate" करार (१९५०) केला – यानुसार भारत संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि संपर्क यासाठी जबाबदार राहिला, पण सिक्कीमला अंतर्गत स्वायत्तता राहिली. या कराराच्या आधारे सिक्कीमने स्वतःला स्वतंत्र देशासारखं स्थान राखलं.

सिक्कीमने स्वतःचे टपाल तिकिटे, चलन, आणि प्रशासन चालवले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही देशांनी सिक्कीमला अंशत: स्वतंत्र राज्य म्हणून 'de facto' ओळख दिली होती, पण 'de jure' म्हणजे कायदेशीर ओळख बहुतेक देशांनी दिली नाही. संयुक्त राष्ट्रांत सिक्कीमचे सदस्यत्व नव्हते. त्यामुळे पूर्णपणे स्वतंत्र देश म्हणून त्याला मान्यता मिळाली नव्हती. चोग्याल पाल्डेन थोंडुप नामग्याल यांनी १९७३–७५ दरम्यान भारतविरोधी भावना व्यक्त केल्या. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांत सिक्कीमच्या स्वातंत्र्याची मागणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. परंतु भारताने हे ‘आंतरराष्ट्रीयकरण’ नाकारले आणि स्थानिक जनतेच्या इच्छेनुसार सिक्कीमला भारतात समाविष्ट केले. यामुळे सिक्कीमने स्वतःला स्वतंत्र, पण संरक्षित राज्य मानले.

१९७० च्या दशकात सिक्कीममध्ये लोकशाहीची मागणी जोर धरू लागली. बहुसंख्य नेपाळी जनतेने राजेशाहीविरोधात आंदोलन उभारले. १९७३ मध्ये निवडणुकीतील अपारदर्शकतेमुळे चळवळी उफाळल्या. सिक्कीमचे भारतात विलीन होणे हे केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक इच्छाशक्तीवर आधारित घडले. १६ मे १९७५ पासून आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिक्कीम भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून मान्य आहे.

- धनंजय आदित्य