विनानुदानित इंग्रजी शाळांतील शिक्षकांची दुर्दशा
 |
| Click here to Download this article in .pdf |
खाजगी विनानुदानित इंग्रजी शाळांना सरकारी नियम लागत नाही असा धादांत खोटा समज सर्वत्र पद्धतशीरपणे व निगरगट्टपणे पसरवण्यात आला आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, अधिकारी, पत्रकार, लोकसेवक इत्यादी विविध क्षेत्रातील लोकांनी तो गैरसमज मुकाटपणे पचवून घेतला व त्याचा प्रचारही केला. या शाळा मान्यता सरकारकडून घेतात, विविध अहवाल शिक्षण खात्याला व सरकारला सादर करतात, सरकारने नेमलेली पुस्तके अभ्यासाला ठेवतात, सरकारी धोरणांप्रमाणे परीक्षा घेतात, दहावी-बारावीची परीक्षा सुद्धा सरकारी मंडळांची घेतात, शासनाने घेतलेल्या परीक्षांच्या उत्तरपत्रिका तपासतात, कधी निवडणुकीची कामे सरकारी नियमानुसार करतात …. इत्यादी इत्यादी इत्यादी! पण मुख्यत्वेकरून शिक्षकांचे पगार हा मुद्दा काढला की ही शाळा खाजगी आहे, त्यामुळे सरकारी नियम लागू होत नाहीत असे बरळत राहतात. गम्मत म्हणजे, या शाळांच्या शिक्षक भरतीच्या जाहिराती बघाव्या. त्यात उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता शासनाच्या नियमांप्रमाणे असे म्हटले असते व वेतन निगोशीएबल असे म्हटले असते! किती मोठी विसंगती आहे ही?
खरेतर शैक्षणिक संस्था या नफा कमावण्याचा धंदा नसून सेवाभावी (charitable) कार्य आहे. शासकीय नियम व धोरणे यातसुद्धा हेच अपेक्षित आहे. पण चित्र मात्र वेगळेच दिसते. इंग्रजी शाळांच्या संस्था नफेखोरीसाठी मुख्यत्वेकरून तेथील शिक्षकांच्या वेतनावर जबर आघात करतात. त्यासाठी काही ठिकाणी कमीत कमी पगारात शिक्षक नेमावेत म्हणून नियमांना धाब्यावर बसवून अप्रशिक्षित व विहित शैक्षणिक पात्रता नसलेले शिक्षकही नेमण्यात आलेत. समाजामध्ये शिक्षण क्षेत्रात प्रशिक्षित असलेले बरेच उमेदवारही नाईलाजाने अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करण्यास तयार झालेत. त्यामध्ये महिला शिक्षकांचे प्रमाण अत्यंत जास्त, कधी-कधी तर ९० टक्क्यांपेक्षा जास्तही राहिले. विना-अनुदानित इंग्रजी शाळांमध्ये महिला शिक्षकांचे प्रमाण अतिशय जास्त असणे हे त्या शिक्षिकांच्या अत्यंत नाईलाजाचे विदारक चित्र आहे. तसेच महिलांच्या दुय्यम दर्जाचे विदीर्ण वास्तवही आहे. या महागाईच्या जमान्यात संसाराला थोडाफार आर्थिक हातभार लावायला या शिक्षिका अशा शाळांमध्ये नाईलाजाने अत्यंत कमी पगारावर नोकरी करू लागल्या. ज्यांच्या घरात मुख्य आर्थिक स्रोत इतरांचा असतो त्या शिक्षिका कमी पगारातही नोकरीशी जुळवून घ्यायला लागल्या.
या शाळांमधील पुरुष शिक्षक शाळा सुटल्यावर इकडे तिकडे शिकवण्या घेण्यासाठी किंवा इतर पार्ट टाइम धंदे करण्यासाठी धावपळ करू लागले. कारण काहीही करून घरची आर्थिक जबाबदारी त्यांना निभवायची असते. शिकवण्या घेणे हे बेकायदेशीर आहे (MEPS-1981, नियम-२३), हे त्या शिक्षकांना माहीत असते. तसेच हे शिक्षक कोठे कोठे शिकवण्या घेतात हे शाळेच्या व्यवस्थापनाला पण माहीत असते. आश्चर्य म्हणजे शाळांचे व्यवस्थापन त्या शिक्षकांवर याबाबत कारवाई करीत नाही. तो शिक्षक शिकवणी घेतो तर निदान जास्त पगारासाठी ओरडणार नाही, असा शाळा व्यवस्थापनाचा व्यावहारिक समज असतो. एक मात्र खरे की विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकवर्ग वेतनाच्या बाबतीत अत्यंत असमधानी व दुःखी राहिला. त्याचा परिणाम अपरिहार्यपणे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर व जीवनावर होत आला. पण मार्कांच्या आधारावर गुणवत्ता जोखणाऱ्याना हा गोंधळ दिसला नाही.
अनुदानित शाळातील शिक्षक व बिना-अनुदानित इंग्रजी शाळातील शिक्षकांच्या पगारात कैक पटींचा फरक निर्माण झाला. म्हणजे अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना पन्नास हजार रुपये मासिक पगार असेल तर या इंग्रजी शाळातील शिक्षकांना दहा हजारापेक्षा कमी पगारातही वर्षानुवर्षे राबवून घेतले गेले. अक्षरशः मोलमजुरी करणाऱ्या दिहाडी किंवा रोजंदारी कामगारांपेक्षा कमी वेतन देऊन या शिक्षकांचे निर्लज्जपणे आर्थिक शोषण करण्यात आले. शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली तर, " त्या खाजगी शाळा आहेत, त्यांचे आम्ही काही करू शकत नाही. तुम्हाला पगारवाढ पाहिजे असेल तर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा." अशी उद्धट उत्तरे मिळायला लागली. मुळात तक्रार करायला अपवादानेच कोणीतरी तयार होतो. पण त्याला पाठींबा देणारे सहसा मिळत नाहीत. त्याला स्वतःच्या बळावर आणि भक्कम कायद्यांच्या जोरावर लढा द्यावा लागतो.
खाजगी शाळा आपल्याला केव्हाही नोकरीवरून काढून टाकतील, आपण त्याविषयी काही करू शकणार नाही- अशी साधार व निराधार भीती येथील शिक्षकांमध्ये भिनली असल्यामुळे ते अन्याय आणि गुलामी सतत सहन करत राहिले. विधान परिषदेचे शिक्षक-आमदार व पदवीधर-आमदार (MLC) निवडणुकीचे उमेदवार या शाळांमध्ये शिक्षकांना मते मागायला येतात; पण या शिक्षकांच्या वेतनविषयक समस्यांविषयी काहीही करत नाहीत. येथील शिक्षकांची अवस्था असंघटित मजुरांपेक्षा सुद्धा दयनीय झाली आहे.
शिक्षकांच्या संघटनेसोबत येथील शिक्षक संबंध ठेवून नसतात. शिक्षक संघटनांचे सदस्यत्व घेण्यासाठी शाळेच्या व्यवस्थापनाची परवानगी घ्यावी लागते, असा भीतीदायक गैरसमज या शिक्षकांमध्ये पसरवला गेला आहे. विनाशस्त्र संघटित होण्याचा मूलभूत अधिकार राज्यघटनेने आपल्याला दिला आहे, असे हेच शिक्षक विद्यार्थ्यांना नागरिक-शास्त्रामधून शिकवत असतात व स्वतःच मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहतात. शिक्षक संघटनांशी संबंध नसल्यामुळे या शिक्षकांमध्ये नोकरीचे कायदे व नियम यांचे घोर अज्ञान असते. संघटित नसल्यामुळे नोकरीविषयी काही समस्या उद्भवल्या तर कोणाकडे जावे, काय करावे हे त्यांना समाजात नाही. तसेच अन्यायाविरोधात लढण्याची त्यांची जिद्द मुरगळून व करपून गेली असते. शिक्षक संघटनांच्या जिल्हावार पतपेढ्या असतात. पण त्यामध्ये विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांना सदस्यत्व दिले जात नाही आणि इंग्रजी शाळेतील शिक्षक तेथील सदस्यत्वाचा आग्रहही धरत नाही.
नियमांविषयी अगदी थोडक्यात सांगायचे तर- अनुदानित शाळांना जे जे नियम लागू होतात, ते ते नियम विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना सुद्धा लागू होतात. (मोजके अपवाद सोडून) त्यातील एक म्हणजे अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना वेतन सरकारकडून मिळते व विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना वेतन त्यांच्या व्यवस्थापनाकडून मिळते. शिक्षकांना अनुदानित शाळांत जितके वेतन मिळते तितकेच वेतन विनाअनुदानित शाळांतसुद्धा द्यावे लागते. खाजगी शाळांसाठी येथे तर विशेष कायदाही आहे. पण तो विनानुदानित इंग्रजी शाळांच्या अडगळीत पडला आहे. मुळात येथील शिक्षकांसाठी मुद्दाम बनवलेला हा कायदा व नियम याचे नाव - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 (Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981 - MEPS) असे आहे. ही नियमावली - महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी [सेवेच्या शर्ती] विनियमन अधिनियम, १९७७ (The Maharashtra Employees of Private Schools (Conditions of Service) Regulation Act 1977) यानुसार आहे.
या MEPS Act - 1977 मधील कलम तीन (1) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की - या अधिनियमांच्या तरतुदी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व खाजगी शाळांना लागू होतील, मग त्यांना राज्य शासनाकडून कोणतेही सहाय्यक अनुदान मिळत असो किंवा नसो. The provisions of this Act shall apply to all private schools in the State of Maharashtra, whether receiving any grant-in-aid from the State Government or not. खरेतर याशिवाय अधिक स्पष्टपणे सांगण्याची गरजच नकोय. MEPS 1981 मध्ये नियम क्रमांक 7 (एक) व अनुसूची- क नुसार अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांना समान पगार देणे बंधनकारक असते. विनाअनुदानित खाजगी शाळातील शिक्षकांचे पगार ठरवण्याचा अधिकार शाळेच्या व्यवस्थापनास नाही. तो अधिकार राज्य शासनास आहे. राज्य शासनाने ठरवलेले वेतन त्यातील नियमाप्रमाणे निश्चित करून शाळेतील कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे देणे हे शाळेच्या व्यवस्थापनाचे कर्तव्य आहे.
इयत्ता दहावीला विद्यार्थ्यांना बसवण्यासाठी शाळेला “महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ” यांची मान्यता घ्यावी लागते. ही मान्यता घेत असताना- आम्ही शिक्षकांना नियमाप्रमाणे वेतन देतो, अशी लेखी कबुली द्यावी लागते. मंडळाची मान्यता मिळवण्याच्या अर्जात रकाना 3 मध्ये शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता व वेतनमान (Pay Scale) यांची माहिती भरावी लागते. इतकेच नव्हे तर मंडळाने नियमाप्रमाणे शाळा वेतन देत असल्याचे वेळोवेळी तपासून घ्यावे लागते. जर शाळा या नियमाचे पालन करत नसेल तर त्यांना दहावी-बारावीच्या परीक्षेची दिलेली मान्यता काढून घेता येते. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नियम 1977 मधील भाग दोन मधील नियम 28 मध्ये सांगितले आहे की - No secondary school shall be recognised or continued to be recognised by a, Divisional Board unless it fulfils the following requirements, namely :- (7-ix) The rates of fees, the pay scales, allowances and amenities provided are according to the instructions issued by the Education Department from time to time. या नियमात continued to be recognised आणि the pay scales आणि from time to time या मुद्द्यांवर लक्ष द्यावे. मंडळ मात्र या नियमाचे पालन करून शाळांवर कारवाई करताना दिसत नाही. बोर्डाचे पेपर्स तपासण्यासाठी या शाळांच्या शिक्षकांवर जबरदस्ती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या मुद्याकडे अर्थात स्वतःच्या दिव्याखालील अंधाराकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे.
अलीकडे विनानुदानित शाळांचे नामकरण शासनाने “स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा” असे करून काही बाबतीत गोंधळ उडवून दिला. शाळांना नवीन कायदा व नवीन नाव देऊन नव्या बाटलीत जुना सोमरस भरला इतकेच. वास्तविक या सेल्फ फायनान्स शाळांतील पगार वरील नियमानुसार करावे लागतात. “महाराष्ट्र स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०१२” यानुसार शाळा सुरू करण्यास शासनातर्फे परवानगी पत्र देताना विविध अटी आणि शर्ती यांचे पालन करण्याचे बंधन घातले असते. त्यात असे म्हटले आहे की – (शर्त-१४) - (संस्था व शाळा) माध्यमिक शाळा संहितेतील तरतुदींचे तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी विनियम अधिनियम १९७७, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ चे पालन करील. (शर्त-१७) कर्मचारी संच (Staff Approval) संबंधित शिक्षण निरीक्षक / शिक्षणाधिकारी यांचेकडून मंजूर करुन घ्यावा.
येथील शिक्षकांचे शुक्लकाष्ठ अगदी नोकरीवर रुजू होण्याच्या पहिल्या दिवसापासून सुरू होते. या शिक्षकांना नियुक्तीपत्र शासनाने ठरवलेल्या नमुन्यात द्यावे लागते. पण अशा अनेक शाळा शिक्षकांना नियुक्तीपत्र देतच नाहीत. दिले तर शासनाने दिलेल्या नमुन्यात (MEPS 1981 नियम- 9-5, अनुसूची ड) देत नाहीत. असे भलतेच नियुक्तीपत्र दिले किंवा दिलेच नाही- तरी न्यायालय ते नियुक्तीपत्र शासकीय नमुन्यात आहे (Deemed Appointment Letter) असेच मानते. नियुक्तीपत्राला शाळा व त्यांचे व्यवस्थापन जबाबदार असते, शिक्षक नाही. दरवर्षी शिक्षकांना अकरा-अकरा महिन्याचे नियुक्तीपत्र देऊन त्यांना तात्पुरते म्हणजेच टेम्पररी शिक्षक असल्याचे भासवले जाते. तात्पुरता शिक्षक नियम 10 प्रमाणे ठरतो. पण हा अकरा महिन्यानंतरचा सेवाखंड (Service Gap) याला न्यायालय सेवाखंड मानत नाही, तर सेवासातत्य मानते. या तरतुदी शिक्षकांना माहीत नसल्यामुळे ते स्वतःला वर्षानुवर्षे उगीचच टेम्पररी मानून भयग्रस्त अवस्थेत नोकरी किंवा गुलामी करीत असतात.
विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची संच मान्यता (Staff Approval) शिक्षण खात्याकडून घ्यावी लागते. त्यामध्ये शिक्षकाची नियुक्ती तारीख, शैक्षणिक पात्रता व वेतनमान यांचा समावेश असतो. त्याची एक प्रत शिक्षकांना द्यावी लागते. पण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अशी संच-मान्यता घेताना दिसत नाहीत. आणि शिक्षण खात्यातील अधिकारी त्याविषयी आग्रह पण धरत नाहीत. या शिक्षकांचा पगार बँकेद्वारे व्हावा असा नियम असला तरी, अनेक विनाअनुदानित खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये शिक्षकांचे पगार बँकेद्वारे होत नाहीत. या शिक्षकांना सेवेत रुजू झाल्यापासून तीन महिन्यात (नियम 11 – अनुसूची इ प्रमाणे) सेवा-पुस्तक (Service Book) द्यावे लागते व दरवर्षी त्यातील नोंदी अद्यावत कराव्या लागतात. पण अशा कितीतरी शाळांमध्ये सेवा-पुस्तक दिले जात नाही. या शिक्षकांचे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये शाळेतर्फे खाते काढावे लागते व दरमहा शिक्षकांच्या पगारातून विशिष्ट रक्कम त्यामध्ये भरावी लागते. पण अशा कित्येक इंग्रजी शाळा आहेत की त्या शिक्षकांना या व अशा इतर सुविधांपासून दूर ठेवतात.
विद्यार्थ्यांच्या फी मधून शिक्षकांना पगार द्यावा लागतो, म्हणून तो कमी असतो, पालक-शिक्षक संघाने फी वाढीला मान्यता दिली नाही म्हणून पगार वाढवता येत नाही. अशी लटकी कारणे शाळेचे व्यवस्थापन पुढे आणतात. पण या कारणांना काहीही आधार नाही. शाळेतील वेतन व वेतनेतर खर्च भागेल एवढी फी ठेवता येते, त्या खर्चाइतकी आर्थिक तरतूद शाळांना करावीच लागते. शाळांचा जमाखर्च पालक-शिक्षक संघासमोर ठेवावा असा निर्देश असूनही, तो जमाखर्च शाळा पालक-शिक्षक संघासमोर ठेवत नाही. तो पालकांना किंवा शिक्षकांना दाखवला जात नाही. फी वाढीला शिक्षण खात्याची मान्यता घ्यावी लागते, पालक-शिक्षक संघाची नाही. पण शाळेचा जमा खर्च पालकांना दाखवून त्यानुसार केलेली फी वाढ यावर पालक काही सूचना देऊ शकतात, खर्चापेक्षा जास्त फी घेतली असल्यास त्यावर व इतर अयोग्य बाबींवर आक्षेप घेऊ शकतात. पालकांच्या सूचना व आक्षेप यासह फी वाढीचा प्रस्ताव समुचित अधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर साधक बाधक विचार करून फी वाढीचा प्रस्ताव शिक्षण खात्यातले अधिकारी मंजूर करतात किंवा फेटाळतात. शाळेचा जमा खर्च न बघता, त्याचे विश्लेषण न करता फक्त “फी कमी करा” अशी मागणी योग्य नाही.
गंमत म्हणजे शाळेला मान्यता देताना शिक्षकांना राज्य सरकारच्या नियमाप्रमाणे पगार द्यावा, व लागू असलेले नियम पाळावेत अशी अट शिक्षण खात्याने शाळेच्या मान्यता पत्रात दिलेली असते. तसेच शिक्षकांना राज्य सरकारच्या नियमाप्रमाणे पगार देऊ व लागू असलेले नियम पाळू - असे प्रतिज्ञापत्र शाळेच्या संस्थेनेही दाखल केलेले असते. या नियमाचे उल्लंघन होत असेल तर इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळेवर कारवाई करण्याचा अधिकार शिक्षण खात्याला आहे. पण शिक्षण खाते याबाबतीत कारवाई करत नाहीत. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे शोषण हा केवळ आर्थिक अडचणींचा परिणाम नसून पद्धतशीरपणे राबवलेल्या क्रूर शैक्षणिक धोरणांचा व समस्याग्रस्त शैक्षणिक संरचनेचा दुष्परिणाम आहे. सरकारच्या सदोष शैक्षणिक धोरणांचे भीषण परिणाम समाजावर होत असतात. पण ते परिणाम सुमारे १५ ते २० वर्षांनी प्रखरतेने दिसून येतात. ते लगेच दिसत नसल्यामुळे त्याकडे संबंधितांचे लक्ष जात नाही.
महाराष्ट्रात सी. बी. एस. ई. सारख्या इतर मंडळांनी मान्यता दिलेल्या इंग्रजी शाळासुद्धा विनाअनुदान तत्वावर चालवतात. त्या शाळांचे नियमन दिल्ली किंवा त्यांच्या मंडळाच्या मुख्य कार्यालयाकडून होते, पण शाळा महाराष्ट्रात चालते - अशी परिस्थिती असते. त्या शाळांना वेतानांचे कोणते नियम लागतील, केंद्राचे, राज्याचे की अजून कोठले- याबाबतीत शिक्षकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. त्या शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन महाराष्ट्र राज्याच्या शाळांसाठी ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे द्यावेत, असे आदेश आहेत. म्हणजे येथील अनुदानित शाळेच्या शिक्षकांना वरील नियमांप्रमाणे जेवढा पगार दिला जातो, तितका पगार या शाळांच्या शिक्षकांनाही संबंधित नियमाप्रमाणे द्यायचा असतो.
अलीकडे शाळांना ISO प्रमाणपत्र मिळवण्याची फारच उत्सुकता दिसते. ISO म्हणजे International Standards Organization. खरेतर शाळांचे ISO हा एक वेगळ्या महाकाव्याचा विषय आहे. हे प्रमाणपत्र असले म्हणजे त्या शाळेतील सर्व कार्ये, उपक्रम इत्यादी कोणत्यातरी महान मानकांप्रमाणे होत असतील आणि तेथील शिक्षण काहीतरी भन्नाट दर्जाचे असेल, असा समज पालकवर्ग व इतर अनेक जण करून घेतात. खरेतर माध्यमिक शाळा संहितेत नियम ८३ मध्ये कोणकोणत्या नोंदी शाळेने किती कालावधीसाठी ठेवाव्या याची जंत्री दिली आहे. तसेच शाळेशी संबंधित वेगवेगळ्या नियमांत वेगवेगळ्या नोंदी ठेवण्याची तरतूद सुद्धा आहे. शिक्षण विभागाने त्या नोंदी नियमितपणे तपासाव्या हेही अपेक्षित आहे. त्यासाठी ISO सारखी वेगळी यंत्रणा वापरणे हा निव्वळ दिखाऊपणा झाला. वास्तविकत: शिक्षकांचा पगार ISO वाले तपासत सुद्धा नाही. कोणत्या शाळेत संच-मान्यतेची फाईल ISO वाल्यांनी तपासली आहेत? त्यांना शाळेच्या नियमांविषयी व वेतनाविषयी सहसा काहीही कळत नाही. ISO मिरवणाऱ्या किती शाळा नियमाप्रमाणे वेतन देतात, किती शाळा शिक्षकांना सेवा-पुस्तके देतात... इत्यादी मुद्दे शोधण्याचा प्रयत्न करा. हाती मोठे शून्य येईल. ISO प्रमाणित शाळा असली म्हणजे नियमांचे आदर्श पालन व शिक्षकांना न्यायपूर्वक वेतन मिळत असेल, हा मोठा गैरसमज आहे.
विनानुदानित इंग्रजी शाळांतील कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमांप्रमाणे वेतन व भत्ते द्यावेत असे अनेक निकाल भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने व विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी दिले आहेत. गुगलवर जरा सर्च केले तरी अशा निवाड्यांची लांबलचक जंत्री मिळेल. जो न्यायालयात जातो त्याला न्याय मिळतो, त्याला वस्तुस्थितीनुसार नियमाप्रमाणे वेतन द्यावे असा आदेश न्यायालय देते. पण स्पष्ट नियम असतांना प्रत्येक वेळी या शिक्षकांना न्यायालयात जाण्याची गरज का पडावी? न्यायालयात जाणे इतके सोपे आहे काय? इतके स्पष्ट नियम व त्यावरील निवाडे असतांना शाळा व शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी यांनीच नियमानुसार वेतन शिक्षकांना मिळेल याची जबाबदारी का पाळू नये? ही जबाबदारी टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर उचित कारवाई का होऊ नये? शिक्षणक्षेत्रातील शिक्षकांचे आर्थिक शोषण हा व्यापक शैक्षणिक भ्रष्टाचाराचा क्रूर, अत्याचारी, निर्घृण प्रकार आहे. त्याचे भयानक परिणाम समाजावर होत आहेत आणि पुढेही होत राहणार. पण ते समजण्या इतपत आपल्या समाजाची मर्मदृष्टी व विचारसृष्टी अद्याप व्यापक झाली नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागते.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांवर इतर शाळांपेक्षा जास्त दबाव असतो. वर्गात 60-70 विद्यार्थ्यांची सभा भरलेली असते. त्यांना ऐकू जाईल एवढ्या मोठ्याने आवाज काढून शिक्षकांना घसाफोड करावी लागते. तेथील विद्यार्थ्यांची मातृभाषा इंग्रजी शिवाय इतर कोणतीतरी असते. त्या विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी भाषिक कौशल्य पुरेसे नसते. अशा वेळी विद्यार्थ्यांच्या गळी अभ्यास उतरवायचा हे अतिशय कौशल्याचे व मानसिक तणावाचे काम असते. येथील अनेक शिक्षक शाळेतील कामे घरी घेऊन जातात. 300-400 विद्यार्थ्यांच्या वह्या, पेपर, डायऱ्या तपासायच्या, अभ्यासक्रमाशिवाय इतर कार्यक्रम घ्यायचे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देत असल्याचा शाळेच्या व्यवस्थापनाचा हेका-धोशा पूर्ण करण्यासाठी ओढाताण करायची, किमान दाखवण्यासाठी तरी औपचारिकता करून रेकॉर्ड्स / नोंदी तयार करायच्या इत्यादी गोष्टीत शिक्षक भरडले जातात. तेही अत्यंत कमी पगाराचे दुःख गळी पचवून व आर्थिक दृष्ट्या तारेवरची कसरत करून!
त्यातही काही इंग्रजी शाळा त्यांच्या शिक्षकांवर व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करीत नसतीलही, पण तेही अपवादानेच. इंग्रजी शाळांतील शिक्षक गुणवत्ता, शैक्षणिक पात्रता, कार्यक्षमता, अध्यापन कौशल्य यामध्ये इतर शिक्षकांपेक्षा कोणत्याही बाबीत कमी नाहीत. तरीही या शिक्षकांवर सर्वत्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व व्यावसायिक अत्याचार होत असूनही- सर्व काही आलबेल असल्याचे वातावरण दाखवणे, ही स्मशानशांतता भयानक आहे. या शांततेने विशिष्ट प्रकारचे शैक्षणिक माफिया राज निर्माण केले आहे. शिक्षणक्षेत्रातील हा अन्याय तोडून नष्ट करणे व न्याय मिळविणे आवश्यक आहे.
- धनंजय आदित्य.
